नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 63,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ : सीएम योगी ने अपनाया सख्त रुख लोगों को मिलेगी राहत 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को सीएम योगी ने एक तोहफा देने का प्लान बना लिया है। दरअसल घर खरीदने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। जहां लोगों के द्वारा लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान करने के बाद भी उन्हें अपनी संपत्ति में अब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। इसके इंतजार में लंबे समय से बैठे खरीदारों के लिए अब 63,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद की गई है। सीएम के इस फैसले के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 

प्राधिकरण के पास 905 करोड़ हुए जमा 

दरअसल इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बिल्डरों और डेवलपर्स ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही सीएम ने य़ह स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे डेवलपर्स की खाली पड़ी जमीन और बिना बीके फ्लैटों को जब्त कर लिया जाए जिससे घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका हक मिल पाएगा। इस कार्रवाई के अंतर्गत 161 परियोजनाओं में से 93 डेवलपर्स ने सरकार द्वारा प्रस्तुत राहत पैकेज का लाभ उठाते हुए 25% बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। इसके अंतर्गत अब तक प्राधिकरण के पास 905 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आई है। ऐसा माना जा रहा है जल्द ही अब लोगों को उनका हक मिल पाएगा।? 

8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई पूरी

दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों में अब तक 8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। जबकि इसमें बाकी बचे 55,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री 2025 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। रियल एस्टेट संगठन नारेडको ने शहरी आवास मंत्रालय से इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, लेकिन सरकार ने य़ह स्पष्ट किया है कि घर खरीदारों के हित सबसे पहले है। वहीं सरकार की तरफ से य़ह साफ़ कर दिया गया है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खरीदारों को जल्द मिलेगी फ्लैटों की रजिस्ट्री 

गौरतलब है कि यह मामला काफी लंबे समय से घर खरीदारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जहां हजारों परिवारों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदे थे, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और बकाया राशि की वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। बता दें नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगभग 60% परियोजनाएं जमीन के बकाया भुगतान के कारण अटकी हुई थीं। जिसके कारण घर खरीदारों की समस्याएं बढ़ गई थीं। हालांकि अब योगी सरकार के सख्त रुख और राहत पैकेज के तहत घर खरीदारों को जल्द ही उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री मिल मिल पाएगी। यह कदम न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को गति देगा। बल्कि हजारों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत की भी उम्मीद लेकर आएगा। वही योगी सरकार के इस सख्त रवैया के बाद ऐसे लोग जो लंबे समय से आस लगाए बैठे थे कि उन्हें उनके सपनों के घर में मालिकाना हक कब मिलेगा, यह उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।