योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी : सोशल मीडिया यूजर्स को 8 लाख तक देगी सरकार, नियम का उल्लंघन करने पर जाना होगा जेल

योगी सरकार सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है। दरअसल सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। वहीं इस पॉलिसी में सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है।

Aug 28, 2024 - 13:51
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी : सोशल मीडिया यूजर्स को 8 लाख तक देगी सरकार, नियम का उल्लंघन करने पर जाना होगा जेल
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है। दरअसल सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। वहीं इस पॉलिसी में सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है।

इसके लिए लोगों को दिया जाएगा प्रोत्साहन 

बता दें सरकार द्वारा जारी नई पॉलिसी के अनुसार, डिजिटल माध्यम से एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, एक्स, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी और फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। 

 पॉलिसी की राशि चार हिस्सों में बांटा

गौरतलब है कि यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक,  और एक्स में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार करने वालों के लिए भुगतान की राशि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति महीने रखी गई है।

8 लाख, से 4 लाख तक हर महीने दिया जाएगा

दरअसल यूट्यूब पर वीडियो, शॉट्स और पॉडकास्ट के जरिए प्रचार-प्रसार करने वालों को 8 लाख, से लेकर 4 लाख प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा। हालांकि सरकार के ओर से जारी की गई इस पॉलिसी के अनुसार, किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। वहीं अगर ऐसा होता है कि उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए हूई शुरू 

बता दें सरकार ने यह पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की है। ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिल पाए एवं सरकार की उन योजनाओं का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। बता दें बीते 27 अगस्त को लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने 13 प्रस्ताव पास किए हैं। जिसमें से एक यह भी है। वहीं सरकार की यह सोशल मीडिया पॉलिसी आने के बाद बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा।

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