1 जुलाई से यूपी में बनाया जाएगा किसान कार्ड : जानिए रजिस्ट्री के क्या है आवश्यक, सरकार की कौन सी योजना का मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश में आधार की तर्ज पर ही किसान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए एक जुलाई से पूरे राज्य में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर एवं किसानों का इससे संबंधित और विवरण दर्ज किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में आधार की तर्ज पर ही किसान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए एक जुलाई से पूरे राज्य में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर एवं किसानों का इससे संबंधित और विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से एक किसान नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के जरिए ही संबंधित किसान का पूरा विवरण देख पाएंगे। दरअसल रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा। हालांकि रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिये ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का किसान को लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग ने दावा किया है कि देश में एक साथ किसान रजिस्ट्री का काम शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।
हर गांव में लगेंगे शिविर
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शुरू की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बनवाए गए मोबाइल एप पर प्रदेश के हर किसान का पूरा विवरण डाला जाएगा।
बता दें इसके लिए एक जुलाई से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगेंगे। इस शिविर में दो कर्मचारी रहेंगे। ये कर्मचारी गांव में रहकर संबंधित किसान का नाम, उसके पिता का नाम, इसके साथ ही स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, और खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, किसान का मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, और अन्य विवरण दर्ज कर्मचारियों के द्वारा दर्ज किया जाएगा। ताकि किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव किया जा सकता है। वहीं इसमें किसान के हर गाटे में दो सीजन में बोई जाने वाली फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा।
जानिए इससे क्या लाभ होगा
अभी किसान को किसी तरह का ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा। इससे किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उसने क्रियान्वयन में आसानी होगी। लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में भी सहूलियत होगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों के चिह्नित करने में आसानी होगी।
फर्रुखाबाद में 185634 किसानों हुई रजिस्ट्री
बता दें किसान रजिस्ट्री से किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी। पायलट परियोजना के अंतर्गत अब तक फर्रुखाबाद में 185634 किसान रजिस्ट्री की गई। हालांकि अब इसे एक जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग के साथ ही राजस्व, गन्ना, आईटी आदि की टीम भी लगी है। जहां पहले किसानों को सरकार से किसी प्रकार की सरकारी लाभ मिलने में परेशानी होती थी यहां तक कि किसानो को उनका हक नहीं मिल पाता था। लेकिन किसान रजिस्ट्री से किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा।
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