सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक बोले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का पंजीकरण होना अनिवार्य 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी कि 12 अगस्त को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दृष्टीकोण से अब तक हुए क्रियान्वयन एवं भावी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। वहीं सीएम के द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। हालांकि इनके अलावा इस मीटिंग में 
 मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल इस मीटिंग में सीएम ने कई अहम मुद्दो पर चर्चा की। ताकि आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को इसका लाभ मिल पाए। 

प्रदेश ने एक मंडल-एक विश्वविद्यालय का लक्ष्य किया पूरा

बता दें इस बैठक में सीएम योगी बोले कि प्रदेश ने 'एक मंडल-एक विश्वविद्यालय' का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं सीएम ने कहा कि अब हम 'एक जनपद-एक विश्वविद्यालय' की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आजमगढ़ स्थित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में महान साहित्यकार, विचारक राहुल सांकृत्यायन  के नाम पर जल्द ही शोधपीठ की स्थापना की जाएगी। वही सीएम का कहना है कि यह पीठ राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व-कृतित्व पर शोध-अध्ययन के लिए युवाओं के लिए उचित मंच प्रदान करेगी। 

कृषि शिक्षण संस्थानों के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश 

हालांकि इस दौरान सीएम ने आगे बोला कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। वहीं सभी छात्रों के क्रेडिट हस्तांतरण इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित किए जाएं। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके बारे में छात्र-छात्राओं को जागरूक करें। मल्टीपल एण्ट्री और मल्टीपल एक्जिट प्रणाली को लागू किया जाए। जबकि कृषि शिक्षण संस्थानों के लिए बोले कि प्रदेश के कृषि शिक्षण संस्थानों के विनियमन के लिए एक व्यवस्थित संस्था की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जैसी संस्था इस संबंध में उपयोगी हो सकती है, वहीं अधिकारियों से बोले कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं। ताकि प्रदेश के युवा इसका भरपूर लाभ उठा पाए। 

 ड्रॉप आउट बच्चों स्कूल से जोड़ने का प्रयास करें 

बता दें मुख्यमंत्री योगी ने NCERT पाठ्यक्रम को लागू करने पर भी बात कही उनका कहना है कि पहली कक्षा एवं दूसरी कक्षा में अब NCERT पाठ्यक्रम लागू हो गया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी विद्यालयों में इन पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चों को पुस्तक मिल सके और उन्हें अपनी पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। हालांकि सीएम ने स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए बोला कि ऐसे हर एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाए। ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकें। 

15 मई तक वार्षिक परीक्षाएं खत्म होना चाहिए 

गौरतलब है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगे बोला कि शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक कैलेण्डर तैयार करते समय यह सुनिश्चित करें कि अपरिहार्य स्थिति न हो तो वार्षिक परीक्षाएं 15 मई तक सम्पन्न हो जाएं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में खेल का मैदान जरूर होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नए ट्रेड के निर्धारण पर जोर देती है, इसके लिए 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना के चयनित उत्पाद से संबंधित ट्रेड उपयोगी हो सकता है। बता दें सीएम का कहना है कि शिक्षण प्रशिक्षण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवयव है। हमारे डायट इस दिशा में सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक प्रयास किए जाएं।