डीएम की अध्यक्षता में बैंकर्स की हुई बैठक, बैंकर्स को बोले बैंकों में दलालों की न रहे सक्रियता, बैंक प्रबंधक इस पर रखें विशेष ध्यान 

गौतमबुद्धनगर जनपद की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के कि तरफ से संचालित की जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से आज कलैक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बैंकर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनपद की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में जिले के सभी बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। वही सभी बैंकर्स उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के सौजन्य से संचालित की जा रही अलग अलग योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि जनपद गौतम बुद्ध नगर की आर्थिक व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके। 

लाभार्थियों को अधिक से अधिक ऋण कराए उपलब्ध 

बता दें इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उन्हें जो आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनमें जल्द ही निर्णय लेते हुए, उसके लाभार्थियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं ताकि सभी लाभार्थी जनपद की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार उन्हें ऋण प्राप्त हो सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी का आवेदन किन्ही कारणों से निरस्त होता है तो उसकी पूर्ण जानकारी सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायें, ताकि उसमें सुधार कराया जा सकें।

जिलाधिकारी ने बैंकर्स को दिए निर्देश 

गौरतलब है कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस दौरान बैंकों से आए प्रतिनिधियों से बोले कि बैंक में आने वाले ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी इस पर भी विशेष ध्यान रखें की बैंक में ग्राहकों के कार्यों के लिए कोई भी दलाल सक्रिय न रहे। ग्राहकों का काम सीधा बैंक अधिकारी एवं कर्मचारियों के माध्यम से ही सुनिश्चित कराया जाए।
  
 किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश 

दरअसल जिला अधिकारी ने महत्वपूर्ण बैठक में समीक्षा करते हुए पाया कि जनपद का सीडी रेशों पिछले 3 महिनों से 65.21 प्रतिशत रहा, जिसके लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यो की सराहना की और कहा कि कई बैंक के ब्रान्चों का सीडी रेशों 60 प्रतिशत बहुत कम आ रहा है। इस संबंध में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन बैंकर्स का सीडी रेशों कम है उनके संबंध में उनके रीजनल मैनेजर को जिला प्रशासन की ओर से पत्र भेजा जाए। इसी प्रकार उन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। 

सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी कराए उपलब्ध

जिलाधिकारी ने ओडीओपी योजना में भी सभी बैंकर्स के द्वारा लंबित प्रकरणों को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिकतम लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वित्तीय समावेश से संबंधित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बैंकों में आने वाले ग्राहकों को सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए। 
इसके अलावा योजनाओं के लाभ से उनको लाभान्वित किया जाए एवं बैंकों में सभी योजनाओं को लेकर होर्डिंग बैनर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सभी बैंकों से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

आधार सेवा केंद्र के निरक्षण के दिए निर्देश 

इस दौरान जिलाधिकारी ने आइजीआर पोर्टल के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आइजीआर पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निर्धारित समय अवधि में शिकायतकर्ता से बात कर गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आधार कार्ड सेंटर्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में 90 आधार सेवा केंद्र जो संचालित हैं, उनका भी अधिकारियों के माध्यम से समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि सभी आधार सेवा केंद्र पूर्णतः संचालित हैं, ताकि सभी की आधार से संबंधित समस्याओं निवारण आसानी के साथ होता रहे। हालांकि जिलाधिकारी ने आत्मनिर्भर भारत केसीसी पशुपालन तथा मत्स्य पालन संतृप्त अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बैंकों में कैंप लगाकर अधिक से अधिक आवेदन कराया जाएं।