अथॉरिटी में वर्षो से जमे बेठे अधिकारियों पर एक्शन औद्योगिक 6 अधिकारी और कर्मचारीयो को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड 

नोएडा अथॉरिटी ने कई अधिकारियों पर बड़ा ऐक्शन लिया  है। दरअसल यूपी औद्योगिक विकास विभाग ने बड़ी कारवाई करते हुए 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर बताया जा रहा है कि ये अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफ़र के बाद भी नोएडा अथॉरिटी से नहीं जा रहे थे। ऐसे 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं सस्पेंशन का आदेश प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर ने शुक्रवार को जारी किया है। 

एक्शन के बाद अथॉरिटी में मचा हड़कंप    

बता दें जिन सस्पेंड अधिकारी और कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। वो कई वर्षों से नोएडा प्राधिकरण में तैनात हैं, उनके नाम हैं- नरदेव सहायक विधि अधिकारी, यू एस फ़ारूक़ी प्रबंधक, प्लानिंग, विजेंद्र पाल सिंह कोमर निजी सचिव, प्रमोद कुमार लेखाकार, सुशील भाटी, सहायक विधि अधिकारी और सुमित ग्रोवर, प्रबंधक, प्लानिंग। गौरतलब है कि बीते दिनों ऐसी जानकारी मिली थी कि अथॉरिटी के 7 अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं अब अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए ये कारवाई की है। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुए इस एक्शन के बाद नोएडा अथॉरिटी में हड़कंप मचा हुआ है। 

अधिकारियों ने खुद रिलीव के लिए नहीं दिया पत्र  

दरअसल इस कार्रवाई से जुड़ी सभी पत्रावली अथॉरिटी से मंगवा ली गई थी। वहीं कई सूत्रों ने दावा किया कि जल्द ही शासन से यह आदेश जारी हो जाएगा। जबकि नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफ़र के बाद भी नई तैनाती की जगह पर नहीं जाने को लेकर इस कार्रवाई का अंदेशा था। इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अथॉरिटी में ख़ुद को रिलीव करने के लिए कोई पत्र भी नहीं दिया था।

कार्रवाई की मंजूरी मंत्री स्तर से हुई 

गौरतलब है कि कार्रवाई की मंजूरी मंत्री स्तर से भी हो गई थी। इस सूची में सीनियर मैनेजर से लेकर विधि अधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इनकी कुल संख्या 14 हैं। हालांकि यह सभी मूलरूप से औद्योगिक विकास विभाग के हैं। पिछले दिनों औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समीक्षा बैठक में इसको लेकर नाराज़गी जताई थी। उनकी ओर से नाराजगी जताते हुए, चेतावनी दिया गया था कि ट्रांसफ़र के बाद भी जमे अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड होंगे। लेकिन फिर भी इन अंडर ट्रांसफ़र अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। वहीं अब 6 अधिकारी और कर्मचारी पर ये गाज गिरी है।