दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त, एलजी ने जारी किया आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। वहीं एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
गौरतलब है कि ये सभी कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी।  हालांकि इनके उपर आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना किसी इजाजत उनकी नियुक्ति की थी।

एलजी के द्वारा जो किया गया आदेश जारी 

बता दें अब एलजी ने एक्शन लेते हुए सभी 223 के खिलाफ कार्रवाई की है। एलजी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि आयोग में केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं और DCW को अनुबंध पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग विभाग के एडिशनल डायरेक्टर की ओर से जारी इस आदेश में यह कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए अनुमति ली गई। बता दें कि यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

200 से ज्यादा कर्मचारियों को कैसे नियुक्त कर लिया?

दरअसल दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को हटाने के आदेश ऐसे समय में आया है। जब देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस फैसले को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर भी देख सकती है। हालांकि साफ तौर पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इस कार्रवाई का विरोध कर सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल यह उठता है कि हर सरकारी नियुक्ति के लिए वित्त विभाग समेत कई दूसरे विभगों से परमिशन लेनी होती है। ऐसे में किस तरह से 200 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्त कर लिया गया। बात यहीं नहीं खत्म होती है। अब तो सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इन सभी को इतने दिनों से काम कैसे करने दिया गया।

स्वाति मालीवाल को आप ने भेजा राज्यसभा 

बता दें दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 5 जनवरी 2024 को डीसीडब्ल्यू के पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनको नॉमिनेट करके राज्यसभा भेजा था। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जिन 223 कर्मचारियों को पद से हटाने का आदेश दिया है, उन्हें स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान रखा गया था। स्वाति मालीवाल पर यह आरोप हैं कि उन्होंने नियमों की अनेदखी करके कर्मचारियों की भर्ती की थी। वहीं अब उपराज्यपाल के द्वारा की गई इस कारवाई की चर्चा हर तरफ हो रही है।