तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज  एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत कोर्ट से सीएम को मिली जमानत 

शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। दरअसल कोर्ट ने उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत की मंजूर दी है। ईडी ने अदालत से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय देने का अनुरोध किया ताकि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। इस पर जज ने कहा कि आदेश पर कोई रोक नहीं होगी। कल ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बांड पेश किया जाएगा।
हालांकि इससे पहले 19 जून को सुनवाई के दौरान ईडी ने यह दावा किया था कि शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए थे।

 जमानत याचिका का जांच एजेंसी ने किया विरोध

वहीं सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से लगाए गए थे। जबकि ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आप पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। अगर आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था, तो उस समय आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं माना गया था।

ईडी ने बताया हमारे पास ठोस सबूत हैं 

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर आबकारी नीति पर केजरीवाल की जमानत याचिका पर विरोध जताते हुए बोला गया कि ऐसा नहीं है कि वह हवा में जांच कर रही है। जबकि सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बोला गया कि हमारे पास ठोस सबूत हैं। उनके पास नोटों की तस्वीरें हैं, जो रिश्वत के तौर पर दिए गए पैसे का हिस्सा थे। इसके साथ ही ईडी ने आरोप में कहा की गोवा में सात सितारा होटल में सीएम केजरीवाल के रुकने का भुगतान रिश्वत के पैसे से किया गया था। जबकि, केजरीवाल ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाया

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  को आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर रिश्वत के रूप में धन लेने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जबकि ईडी की ओर से आरोप लगाया है कि इन खामियों का उद्देश्य कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था और प्राप्त रिश्वत का कथित तौर पर गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि केजरीवाल ने उन पर लगाए गए आरोपों से साफ़ तौर पर इनकार करते हुए ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

ईडी के आरोपों का कोई सबूत नहीं

हालांकि इस दौरान सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने बोला ईडी के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है? ईडी अपने सभी निष्कर्ष परिकल्पना के आधार पर निकालती है यदि वे अभी भी सामग्री एकत्र कर रहे हैं तो यह एक अंतहीन जांच है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को किसी अन्य व्यक्ति के समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार न करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाए। लेकिन मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं।