जम्मू-कश्मीर में मनाई जा रही है अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ, कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा पर रोक 

जम्मू-कश्मीर में आज अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से पांच साल पहले, 5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाकर जम्मू-कश्मीर को भारत के आम राज्यों की तरह बना दिया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। त

अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक 

बता दें सुरक्षा के दृष्टिकोण से ,अमरनाथ यात्रा के नए जत्थे को आज रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं पुलिस ने तीर्थयात्रियों को बेस कैंपों के बीच आवाजाही नहीं करने की अपील की है। दरअसल पुलिस के द्वारा यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि इस खास दिन पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीते दो महीने में राज्य में आतंकी हमलों में काफी वृद्धि हुई है। इस चलते लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। जबकि केंद्र सरकार ने बार-बार जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया है कि घाटी को हर हाल में आतंक मुक्त किया जाएगा। हालांकि सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहीं हैं। 

पांच साल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 

दरअसल जम्मू कश्मीर में इस खास दिन को और खास बनाने के लिए बीजेपी आज जम्मू-कश्मीर के साथ पूरे भारत में पूर्ण एकीकरण का जश्न मना रही है। इस अवसर पर आरएस पुरा के बाना सिंह स्टेडियम में एकात्म महोत्सव रैली आयोजित की गई है। इस रैली के मद्देनजर राज्य में चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस महोत्सव पर बीजेपी  का कहना है कि बीते पांच सालों में जम्मू और कश्मीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वहीं राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई और निवेशकों के लिए नए अवसर भी बने हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारा पूरा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार हो और स्थानीय जनता को अधिक से अधिक रोजगार एवं शिक्षा के अवसर मिलें। 

अनुच्छेद 370 संविधान का था विशेष अनुच्छेद 

बता दें पांच साल पहले आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया था। वहीं अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को एक अलग संविधान, एक अलग झंडा और आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता प्राप्त थी। हालांकि अनुच्छेद 370 के कारण, भारतीय संसद को राज्य के मामलों में सीमित अधिकार प्राप्त थे, एवं किसी भी कानून को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति होनी आवश्यक होती थी। हालांकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब भारतीय संसद के पास जम्मू कश्मीर पर किसी भी तरह का फ़ैसला लेने का अधिकार है। 

 370 हटाए जाने के बाद से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए

गौरतलब है कि 2019 में, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख – में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह निर्णय भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा बहुमत से पारित हुआ और 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ। 
दरअसल जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। यहां तक कि विकास परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई, इसके अलावा राज्य में निवेशकों के लिए नए अवसर खुले हैं। जबकि केंद्र सरकार का जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार पर रहा है। इसके अलावा, राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। जिससे यहां के लोगों को जरूरी सुविधा आसानी से मिल सके। 

जम्मू-कश्मीर में एक नया युग हुआ शुरू 

हालांकि जम्मू-कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद एक नया युग शुरू हुआ है। यहां तक की विकास और सुरक्षा के मामले में राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दरअसल हाल ही में हुए आतंकी हमलों ने सुरक्षा की चुनौती को फिर से उजागर किया है, लेकिन इस विषय पर केंद्र सरकार का कहना है कि वह राज्य को आतंक मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 

 जम्मू-कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा

बताते चलें कि आज का दिन जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष महत्व रखता है। दरअसल पांच वर्ष पूर्व , इस दिन को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया गया था। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य ने कई नए अध्याय लिखे हैं और विकास की नई राह पर अग्रसर है। जबकि यहां सुरक्षा के मद्देनजर से भी सरकार के द्वारा कई कड़े कदम उठाए गए हैं एवं राज्य में स्थिरता और समृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को हर प्रकार के आतंक से मुक्त करके एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान करना है। ताकि यहां के लोगों में जो आतंकवाद का जो डर है वो खत्म हो जाए।