नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष और इसके वैश्विक असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण डिजिटल बैठक शुरू की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य युद्ध की स्थिति में राज्यों की तैयारियों, ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा करना है।
चुनावी राज्य बैठक से बाहर
आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने के कारण चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि, उन राज्यों की तैयारियों में कोई कमी न रहे, इसके लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से वहां के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) के लिए एक अलग समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।
घबराएं नहीं: 60 दिनों का ‘ईंधन कवच’ तैयार
सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। सरकार द्वारा साझा किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:
पर्याप्त भंडार: भारत के पास वर्तमान में 60 दिनों (2 महीने) की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है।
आयात व्यवस्था: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पहले ही कच्चे तेल के आयात की पुख्ता व्यवस्था कर ली है।
विविधता: भारत अब किसी एक देश या मार्ग पर निर्भर नहीं है; हम 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीद रहे हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य: हालांकि इस मार्ग पर बाधाएं हैं, लेकिन भारत की वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला मजबूत है।
अफवाहों पर लगाम लगाने की अपील
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की कमी की खबरें केवल अटकलें हैं। सरकार ने नागरिकों से पैनिक बुकिंग न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पीएम मोदी की इस बैठक के बाद राज्यों को भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि वे अपने स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं।
